वस्तू व सेवा कर कायदा ०१/०७/२०१७ पासून लागू झाला. त्यावेळी वेगवेगळे अप्रत्यक्ष कर एकत्र करून एकाच करप्रणालीमध्ये आणण्यात आले.२०१७-१८ मध्ये दरमहा सरासरी ₹९०,००० कोटी जीएसटी जमा होत होता. आता २०२४-२५ मध्ये तो ₹१.८४ लाख कोटीपर्यंत पोहोचला आहे. एप्रिल २०२५ मध्ये तर विक्रमी ₹२.३७ लाख कोटी जमा झाले. याचा अर्थ अजूनही जीएसटी वाढीला भरपूर वाव आहे. सरकारची त्या दृष्टीने अनेक मार्गाने पावले पडत आहेत. सध्या जीएसटी मध्ये सर्वसाधारणपणे ४ स्लॅब आहेत — 5%, 12%, 18% आणि 28%. अभ्यासकांचे असे मत आहे की ही रचना थोडी बदलून तीन स्लॅब करावेत. असे केल्याने कराची गुंतागुंत कमी होईल आणि सरकारचं काम अधिक पारदर्शक होईल. त्यामुळे लवकरच १२% कराचा दर कमी करण्यात येईल आणि त्यातील वस्तू ५% अगर १८% मध्ये वर्ग करण्यात येतील. आज इंधनं (पेट्रोल, डिझेल, ATF, नैसर्गिक वायू) जीएसटी च्या कक्षेबाहेर आहेत. यावर केंद्र सरकार आणि राज्य सरकार वेगवेगळे जवळजवळ ६०% कर घेतात. जर हे इंधन जीएसटी मध्ये आणले तर एकत्रित कर आकारणी २८% होऊ शकेल, पारदर्शकता वाढेल, कंपन्यांना आर्थिक लाभ होईल. जीएसटी करप्रणाली एकसंध आणि.......