नुकताच २० जानेवारी २०२३ रोजी (रिट पिटीशन क्रमांक २५६५/२०१७) मुंबई उच्च न्यायालयाने मे इंस्टाकार्ट सर्विसेस प्रायव्हेट लिमिटेड या केसमध्ये लोकल बॉडी टॅक्स (एलबीटी) बाबतीत अतिशय महत्त्वपूर्ण निर्णय दिलेला आहे. माझ्या माहितीप्रमाणे या विषयावर अशा प्रकारचा हा पहिलाच निर्णय असावा. महाराष्ट्र महानगरपालिका (एलबीटी) नियम २०१५ च्या तरतुदी अतिशय स्पष्ट असताना देखील एखाद्याला एलबीटीचा नोंदणी क्रमांक घ्यायला लावणे आणि कर भरायला सांगणे ही चुकीची वहिवाट असल्याचा निर्णय देऊन उच्च न्यायालयाने सर्वच महापालिकांना छानशी चपराक बसवली आहे. सदर अर्जदार हा अनेक पुरवठादारांकडून खरेदीदारांना कुरिअर सर्व्हिस प्रमाणे फक्त माल देण्याचे काम करत होता. खरेदीदरांनी फ्लिपकार्ट इंटरनेट प्रायव्हेट लिमिटेडला डब्ल्यू डब्ल्यू डब्ल्यू फ्लिपकार्ट डॉट कॉम या लॉगिन आयडीवर मालाची नोंदणी केलेली असायची. ही कंपनी खरेदीदारांना माल घरपोच द्यायची. या मालाची फक्त डिलिव्हरी देण्याचे काम अर्जदार करायचा. त्याकरिता डिलिव्हरी चार्जेस घेतले जायचे. सदरचा व्यवहार एलबीटी कायद्याच्या डीलर, एजंट किंवा आयातदा.......