महाविद्यालयामध्ये कायद्याचा अभ्यास करताना लोकसभा श्रेष्ठ का न्यायालय श्रेष्ठ असा एक विषय होता. त्यामध्ये अनेक विषयांची उदाहरणे देऊन काही बाबतींमध्ये लोकसभा राज्यसभा चे निर्णय हे न्यायमंचापेक्षा श्रेष्ठ असतील तसेच काही बाबतींमध्ये न्यायमंचाचे निर्णय हे लोकसभा राज्यसभेपेक्षा श्रेष्ठ असतील असे आम्ही शिकलो. त्याचा थोडक्यात गोषवारा असा की सरकारला कोणत्याही कायद्याच्या तरतुदी या घटनाबाह्य स्वरूपाच्या करता येत नाहीत. घटनेस अधीन राहूनच सर्व कायदे केले पाहिजेत. जर घटनाबाह्य कायदे केले तर न्यायालय संबंधित कायदा किंवा तरतुदी हे घटनाबाह्य ठरवू शकतात. त्यावेळी बऱ्यापैकी समज असा होता आणि आताही आहे तो म्हणजे एकदा सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल दिला की त्यात साधारणपणे सरकारने बदल करू नये आणि तो सर्व मान्य असावा. अनेक विकसित देशांमध्ये अशीच प्रथा आहे. अन्यथा सर्वोच्च न्यायालयाचा तो अपमान आहे असे गृहीत धरलेले आहे.         एखादी व्यक्ती किंवा संस्था दहा ते पंधरा वर्षे लढा करून सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत जाते आणि तेथे त्या व्यक्ती किंवा संस्थेच्या बाजूने निकाल दिला जातो. परं.......