एक कर सल्लागार म्हणून आणि काही संघटनांचा कार्यकारणी सदस्य म्हणून ज्यावेळी अनेक कर, व्यापारी आणि उद्योजक संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांशी चर्चा केल्यानंतर असे लक्षात आले की १-७-२०१७ नंतर कमीत कमी एक लाखाच्यावर अनेक प्रकारची निवेदने जीएसटी परिषदेकडे दाखल केलेली आहेत. या कायद्याच्या सुधारणांसाठी केलेल्या सूचना, केलेल्या मागण्या, निदर्शनास आणलेल्या अडचणी याची संख्या सहज २५००० पेक्षा जास्त असणार आहे. सरकारने आणि शासनाने केलेल्या कायद्यातील तरतुदी, परिपत्रके, अध्यादेश याच्याविरुद्ध ऍडव्हान्स रुलिंग, उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालय यांनी दिलेल्या निर्णयांची संख्या देखील काही हजारात आहे. एकीकडे जीएसटीचे संकलन दर महिन्यास वाढते आहे परंतु दुसरीकडे कर सल्लागार आणि व्यापारी मात्र त्रस्त आहेत. वास्तविक ज्यांच्याकडून कर गोळा केला जातो ते नोंदीत व्यापारी तसेच जे कायदा समजावून सांगण्यासाठी आणि कर गोळा करून देण्यास सरकारला आणि व्यापाऱ्यांना अहोरात्र मदत करतात असे कर सल्लागार यांना आनंदित ठेवून  कोणताही मनस्ताप न होऊ देता कर संकलन वाढवणे हे सरकारला नक्कीच शक्य आहे. फक्त तशी मानसिकता मनात आणली पाहि.......