गेली अनेक वर्षे विकसित प्लॉटवर जीएसटी आकारला जाऊ शकतो की नाही याबाबतीत वादंग सुरू आहेत. विशेषतः कित्येक राज्यांचे अनेक ॲडव्हान्स रुलिंग आल्यामुळे या बाबतीतील घोळ वाढत गेला. शासनाने ३ ऑगस्ट २०२२ रोजी परिपत्रक क्रमांक १७७ काढून हा वाद मिटवण्याचा प्रयत्न केला. परंतु त्या बाबतीतही दोन मतप्रवाह असल्याने विकसित प्लॉटवर कर देयता येते का नाही याबाबतीत द्विधा अवस्था होती.        नुकताच रबिना खानून यांच्या केसमध्ये कर्नाटक एपेलेट ॲथॉरिटी फोर ॲडव्हान्स रुलिंगने  दिनांक १४ फेब्रुवारी २०२३ रोजी निर्णय देऊन या वादावर पडदा पडला आहे असे म्हणता येईल.  परंतु हा निर्णय इतर राज्यांना मान्य होईलच असे नाही. किंबहुना असे निर्णय हे सदरच्या अर्जदारालाच लागू असतात असा नियम आहे. त्यामुळे भविष्यामध्ये याविरुद्धचा निर्णय यायची शक्यता नाकारता येत नाही.       रबीना खानून या व्यक्तीची तीन एकर जमीन होती. याजमिनीचे विकसन करून छोटे प्लॉट करून विक्री करण्याचे त्यांनी ठरविले. याकरिता कर्नाटक ॲडव्हान्स रुलिंग ऍथॉरिटीकडे अर्ज करून याब.......