नुकताच ६ मे २०२२ रोजी माननीय गुजरात उच्च न्यायालयाने मुंजाल मनीषभाई भट या केसमध्ये विकसनकर्त्याच्या बाजूने एक फारच चांगला निर्णय दिला आहे. जमीन अगर प्लॉटची आणि त्यावरील बांधकामाची विक्री केल्यानंतर त्यावर १८% वस्तू आणि सेवा कर भरण्यापूर्वी जमिनीची किंमत म्हणून १/३ वजावट मिळेल ही कायद्यातील तरतूद घटनेच्या कलम १४ विरुद्ध असून अध्यादेश क्रमांक ११/२०१७- सेंट्रल टॅक्स ( रेट) दिनांक २८-६-२०१७ मधील परिच्छेद २ हा अवैध आहे. जर जमिनीची आणि प्लॉटची किंमत १/३ पेक्षा जास्त असेल आणि ती सिद्ध करणे शक्य असेल तर त्या रकमेची वजावट मिळाली पाहिजे. शासनाला मागील दाराने जाऊन जमिनीच्या विक्रीवर जीएसटी लावता येणार नाही असा हा निकाल आहे.      एखाद्या विकसनकर्त्याने समजा ५००० चौरस यार्ड च्या प्लॉटची विक्री अडीच कोटी रुपयाला केली आणि खरेदीदाराने सदरचा प्लॉट आणि त्यावर पन्नास लाख रुपयाचा ५०० चौरस यार्डचा बंगला असे एकूण तीन कोटी रुपयाचे करारपत्र केले तर जीएसटी कायद्याप्रमाणे एक तृतीयांश रक्कम म्हणजे रुपये एक कोटीची वजावट मिळते आणि उरलेल्या दोन कोटीवर जीएसटी.......