वस्तू आणि सेवा कर कायदा आल्यापासूनच म्हणजेच १/७/२०१७ पासून जर एखाद्या विकसनकर्त्याने एखाद्याची शेतजमीन विकसनासाठी घेतली आणि त्या जमिनीची बिगर शेती करून त्याच्यावर विकसनाचे काम करून प्लॉट्स करून विकले तर त्यावरील करदेयता ही संधीग्ध आहे. याबाबतीत अनेकांनी कित्येक लेख लिहून आपापले मत व्यक्त केलेले आहे. बहुतांशी लोकांच्या मते आता प्लॉटेड विक्रीवर कर लागत नाही. परंतु अजूनही काही ज्येष्ठ जीएसटी वकील तसेच वस्तू आणि सेवा कर कायद्यातील अधिकारी यांचे मत असे आहे की जमीन मालकाच्या हिश्यापुरता  विकसनाचे जे काम विकसक करतो त्यावर जीएसटी लागला पाहिजे. या अनुषंगाने काही राज्यात नोटिसेस देखील काढलेल्या आहेत आणि म्हणून येथे आणखीन एकदा वेगळ्या पद्धतीने खुलासा द्यायचा मी प्रयत्न करीत आहे. 1. प्लॉटेड डेव्हलपमेंट म्हणजे काय ? प्लॉटेड डेव्हलपमेंट याचा अर्थ असा की एखाद्या जमीन मालकाची जमीन एखादा विकसक घेतो. त्यासाठी जॉईंट डेव्हलपमेंट एग्रीमेंट केले जाते. या कराराअन्वये सदर जमीन बिगर शेती करणे, नगरचना खात्याची मंजुरी घेणे, प्लॉटची मोजणी करणे, रस्ते, गटा.......