अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने १७ डिसेंबर २०२५ रोजी दिलेल्या एका ऐतिहासिक आणि व्यावसायिकांसाठी दिलासादायक निकालात, मे. रघुवंश अॅग्रो फार्म्स लि. विरुद्ध उत्तर प्रदेश राज्य आणि २ इतर (रिट टॅक्स क्रमांक ३८२९ वर्ष २०२५) प्रकरणात, टोल प्लाझा पावत्या किंवा फास्टॅग नोंदी जीएसटी कायद्यांतर्गत वस्तूंच्या भौतिक हालचालीचा पुरावा म्हणून बंधनकारक नसल्याचे ठणकावून सांगितले. न्यायमूर्ती पीयूष अग्रवाल यांच्या एकलपीठाने हा निकाल देताना, कर विभागाच्या टोल पावत्यांवर अवास्तव आग्रहाला "स्पष्टपणे विपरीत" (patently perverse) ठरवले आणि जीएसटी कारवायांवर स्थगिती घालून याचिकाकर्त्याला न्याय दिला. या निर्णयाने लाखो व्यावसायिकांना मोठा आधार मिळाला आहे. याचिकाकर्ता मे. रघुवंश अॅग्रो फार्म्स लि. हे उत्तर प्रदेशातील एक नोंदणीकृत जीएसटी व्यावसायिक आहेत की, जे कृषी उत्पादनांशी संबंधित व्यवसाय करतात. २०१९ मध्ये विभागाने केलेल्या सर्वेक्षणातून परस्पर व्यापार (circular trading) चा संशय निर्माण झाला. विभागाने मुख्यतः टोल प्लाझा पावत्या, वजनतुला स्लिप्स आणि इतर वाहतूक पुराव्यांचा अभाव सांग.......