अनेक वर्षांपूर्वी विक्रीकर कायद्यामध्ये वर्क्स कॉन्ट्रॅक्ट ची वाट लागली होती. जवळजवळ वीस वर्षे कायद्यात बदल, सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत केसेस आणि शेवटी सरकारने जाहीर केलेली सवलत योजना असा त्याचा प्रवास झाला. असेच काहीतरी वस्तू आणि सेवा कर कायद्याच्या कलम १६(४) चे होणार आहे असे निश्चित धरायला हरकत नाही. अनेक उच्च न्यायालये आणि सर्वोच्च न्यायलयापर्यंत केसेस गेल्या आहेतच. नेहमीप्रमाणे उलट सुलट निकाल लागलेले आहेत. अजून काही वर्षे याच्यात निघून जातील. तोपर्यंत व्यापारी वर्गामध्ये अनेक प्रकारच्या सेटऑफच्या उलाढाली होतील. काहींचे लाखो रुपयाचे नुकसान होईल. सगळीकडे असंतोष माजेल आणि मग एखादी सवलत योजना जी एस टी परिषदेकडून येईल आणि या सर्व महाभारतावर अंशतः पडदा पडेल. मात्र याकरिता प्रत्येकाने पैसे न भरता अपिले करत राहिली पाहिजेत कारण येथे देखील ' जो डर गया समझो वो मर गया. 'कोणत्याही नोंदीत व्यापाऱ्याने विहित मुदतीत विवरणपत्रके किंवा कर भरला नाही तर खरेदीदाराला त्याचा सेट ऑफ किंवा इनपुट टॅक्स क्रेडिट मिळू शकत नाही. यामध्ये पुरवठादार किंवा खरेदीदार यामध्ये चूक कोणाची आहे किंवा कोणत्या कारण.......