व्यापाऱ्यांच्या वेळेचा, खर्चाचा आणि न्यायप्रक्रियेच्या विश्वासाचा प्रश्न कर कायदे – विशेषतः जी.एस.टी, आयकर आणि सेवा कर,यांतून उद्भवणारे मतभेद हे व्यापारी आणि कर विभाग यांच्यातील कायमस्वरूपी वास्तव आहे. कराचा दर, व्याज, दंड, इनपुट टॅक्स क्रेडिट, प्रक्रियात्मक त्रुटी किंवा कायद्यातील कलम-नियमांच्या अर्थाबाबत मतभेद निर्माण झाले की, त्याचे अंतिम मार्गदर्शन उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्णय देतात, असा एक अलिखित पण मान्यताप्राप्त नियम आहे.परंतु प्रत्यक्ष अनुभव असा आहे की, स्क्रूटनी, ऑडिट, तपास किंवा सर्च प्रकरणांत व्यापारी व त्यांचे कर सल्लागार अनेक प्रस्थापित न्यायमंचाच्या निर्णयाचा संदर्भ देऊन विस्तृत लेखी मांडणी करतात. मात्र, अनेक प्रकरणांत हे निर्णय प्रत्यक्षात वाचलेही जात नाहीत किंवा त्यावर विचार केला जात नाही, आणि परिणामी व्यापाऱ्यांना अनावश्यकपणे वारंवार उच्च न्यायालयापर्यंत जावे लागते. यातून वेळ, पैसा, ऊर्जा आणि मानसिक शांतता यांचा मोठा अपव्यय होतो. जी.एस.टी कायद्यात पुराव्याची जबाबदारी आणि सर्च प्रक्रिया .......