वस्तू व सेवा कर कायद्यानुसार मालमत्ता व्यवहारात कार्यरत असलेले प्लॉट एजंट व प्रॉपर्टी एजंट हे केवळ माहिती देणारे किंवा ओळख करून देणारे नसून, प्रत्यक्ष व्यवहारात ते दुसऱ्या व्यक्तीच्या वतीने काम करणारे प्रतिनिधी असतात. त्यामुळे अशा एजंटांवर वस्तू व सेवा कर कायद्याच्या कलम २४ अंतर्गत नोंदणी घेण्याची जबाबदारी येते आणि या प्रकरणात वार्षिक उलाढालीची कोणतीही किमान मर्यादा लागू होत नाही. म्हणजेच एजंटचे कमिशन कितीही कमी असले तरी, जर तो दुसऱ्याच्या वतीने करपात्र सेवा देत असेल तर नोंदणी आवश्यक ठरते, असा कायदेशीर मतप्रवाह दिसून येतो. वस्तू व सेवा कर कायद्यात नोंदणीसंबंधी दोन स्वतंत्र तरतुदी आहेत. कलम २२ मध्ये सामान्य परिस्थितीत उलाढाल ठराविक मर्यादेपेक्षा जास्त झाल्यावर (रुपये २० लाख) नोंदणी आवश्यक असल्याचे सांगितले आहे. परंतु कलम २४ हे विशेष स्वरूपाचे असून, त्यामध्ये काही विशिष्ट व्यक्तींना उलाढाल कितीही असली तरी नोंदणी बंधनकारक करण्यात आली आहे. यामध्ये दुसऱ्या करपात्र व्यक्तीच्या वतीने करपात्र पुरवठा करणारी व्यक्ती स्पष्टपणे समाविष्ट आहे. मालमत्ता एजंटची भूमिका प्रत्यक्ष व्यव.......