मा. सर्वोच्च न्यायालयाने दि. २९/०७/२०२४ रोजी अबेर्डेअर टेक्नॉलॉजीज प्रा. लि. या केसमध्ये सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टॅक्सेस अँड कस्टम्स (CBIC) ने दाखल केलेली स्पेशल लिव्ह पिटीशन (SLP) फेटाळून लावली. कोर्टाने असे नमूद केले की मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्णयात हस्तक्षेप करण्याचे कोणतेही कारण नाही. अबेर्डेअर टेक्नॉलॉजीजला त्यांच्या गुड्स अँड सर्विसेस टॅक्स (GST) फायलिंगमधील लिपिकीय चुका दुरुस्त करण्याची  परवानगी मुंबई उच्च न्यायालयाकडून देण्यात आली होती. या निर्णयाविरुद्ध CBIC ने सर्वोच्च न्यायालयात हा  निर्णय रद्द करण्यात यावा अशी मागणी केली होती. परंतु मा. सर्वोच्च न्यायालयाने असे अधोरेखित केले की व्यापारी, व्यवसायीकांना चुका दुरुस्त करण्याचा अधिकार असला पाहिजे तसेच सॉफ्टवेअरची मर्यादा ही दुरुस्ती नाकारण्याचा अधिकार शासनाला असता कामा नये. इनपुट टॅक्स क्रेडिट क्लेम करताना, जीएसटी भरताना करदात्याकडून चुका होऊ शकतात. तसेच   सरकारच्या देखील अनेक चुका होऊ शकतात. झालेल्या चुका दुरुस्त करण्याचा प्रत्येकाला अधिकार आहे. जसा व्यापार करण्याचा अधिकार आहे तसाच हा देखी.......