२० मे २०२५ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने एक महत्त्वाचा निर्णय दिला की जो उद्योग व करदात्यांसाठी विशेषतः मोठमोठे मॉल बांधणाऱ्या बांधकाम व्यवसायिकांसाठी मोठा दिलासा ठरला आहे. सफारी रिट्रीट्स या प्रकरणात केंद्र सरकारने दाखल केलेली पुनर्विचार याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली. यामुळे वस्तू व सेवा कर कायद्याअंतर्गत व्यवसायासाठी वापरल्या जाणाऱ्या स्थावर मालमत्तेवरील इनपुट टॅक्स क्रेडिट मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे अशी तात्पुरती समजूत करून घ्यायला हरकत नाही. १) काय आहे सफारी रिट्रिट्स प्रकरण? सफारी रिट्रीट्स ही कंपनी व्यावसायिक मालमत्ता उभारून ती इतरांना भाड्याने देते. त्यांनी बांधकामासाठी घेतलेल्या खर्चावर  इनपुट टॅक्स क्रेडिट मिळावा असा दावा केला होता. मात्र कर विभागाने तो नाकारला होता कारण ही मालमत्ता 'स्थावर' आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने या युक्तिवादाला नकार दिला आणि व्यवसायासाठी बांधलेल्या मालमत्तेवरील इनपुट टॅक्स क्रेडिट नाकारणे हे योग्य नाही असा ठाम निर्णय दिनांक ३ ऑक्टोबर २०२४ रोजी सरकारने केलेल्या स्पेशल लीव पिटिशन मध्ये दिला........