लेख लिहिण्यामागील भूमिका जीएसटी च्या सुरवातीच्या काळात ज्या चूका झाल्या होत्या आणि ज्या उणीवा राहिल्या होत्या त्या संबंधात प्रशासनाने कल्पकतेने उपाय योजना करून करदात्यांना दिलासा दिला. त्याचे उदाहरण म्हणजे जाहीर झालेल्या दोन अभय योजना (कलम १६/५ आणि कलम १२८/A). तशाच प्रकारचा दिलासा कलम १०७ मधील असलेल्या तरतुदीच्या संबंधात हवा आहे. त्याचे कारण म्हणजे अपील करण्यासाठी करदात्यांना दिली गेलेली मुदत पुरेशी नाही. या प्रश्नाकडे लक्ष वेधण्यासाठी हा लेख लिहिलेला आहे. सध्या असलेली तरतूद सध्याच्या जीएसटी कायद्यात आपल्याला मान्य नसलेल्या आदेशाविरुद्ध अपील करण्याची तरतूद कलम १०७ (१) मध्ये करण्यात आलेली आहे. या तरतुदीनुसार आदेश मिळाल्यानंतर ३ महिन्यापर्यंत हे अपील केव्हाही दाखल करता येते. या शिवाय कलम १०७ (२) खाली १ महिना मुदत वाढवून मिळू शकते. मात्र  त्यासाठी योग्य कारण असणे आवश्यक आहे. सामान्य परिस्थितीत एवढी मुदत पुरेशी होवू शकते. पण याहुन अधिक विलंब झाला असल्यास विलंब माफ होवू शकत नाही. अॅपिलेट ऑथोरीटीला देखी.......