भारतातील रिअल इस्टेट क्षेत्रासाठी एक ऐतिहासिक निर्णय मा. सर्वोच्च न्यायमंचाने नुकताच दिला आहे.  भाडेतत्वाच्या हक्कांचे (Leasehold Rights) पूर्णपणे हस्तांतरण करताना (sub Lease) वस्तू आणि सेवा कर (GST) लागू होत नाही, असे स्पष्टीकरण गुजरात उच्च न्यायालय, मुंबई उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालयाने अनुक्रमे दिले आहेत. हा निर्णय. रिअल इस्टेट डेव्हलपर्स, बांधकाम व्यावसायिक आणि उद्योजकांसाठी मोठा दिलासा ठरत आहे, कारण यामुळे तब्बल १८% GST चा भार कमी होतो आणि व्यवहारांमध्ये पारदर्शकता येते. या कायदेशीर लढ्याचा प्रवास अनेक वर्षांचा आहे. प्रथम, ३ जानेवारी २०२५ रोजी गुजरात उच्च न्यायालयाने दिलेला निकाल हा या प्रक्रियेचा पाया ठरला. 'गुजरात चेंबर ऑफ कॉमर्स अँड इंडस्ट्री या प्रकरणात न्यायालयाने १४४ पानीय ऐतिहासिक निकाल दिला. यात स्पष्ट केले गेले की भाडेतत्वाच्या हक्कांचे संपूर्ण हस्तांतरण करणे म्हणजे movable मालमत्तेत स्वतःचा स्वामित्व हक्क हस्तांतरित करण्यासारखे आहे, ज्यामुळे ते जीएसटी च्या अंतर्गत 'सेवा' म्हणून वर्गीकृत करता येत.......