GST कायद्यातील इनपुट टॅक्स क्रेडिट म्हणजेच ITC हा व्यवसाय करणाऱ्या प्रत्येक नोंदणीकृत करदात्यासाठी अतिशय महत्त्वाचा विषय आहे. खरेदी करताना विक्रेत्याने आकारलेला GST पुढे कर भरण्याच्या वेळी क्रेडिट म्हणून वापरण्याची सुविधा म्हणजे ITC होय. मात्र, ही सुविधा घेण्यासाठी कायद्यात काही अटी घालण्यात आलेल्या आहेत. त्यापैकी एक महत्त्वाची अट म्हणजे CGST Act, 2017 मधील कलम 16(2)(c). कलम 16(2)(c) नुसार, एखाद्या नोंदणीकृत करदात्याला ITC तेव्हाच मिळू शकतो, जेव्हा त्या पुरवठ्यावर आकारलेला कर प्रत्यक्षात सरकारकडे जमा झालेला असतो. सोप्या भाषेत सांगायचे झाल्यास, खरेदीदाराकडे इन्व्हॉइस असणे, माल किंवा सेवा प्रत्यक्ष मिळालेली असणे, तसेच व्यवहार GSTR-2A किंवा GSTR-2B मध्ये दिसणे, एवढेच पुरेसे नाही. जर विक्रेत्याने त्या व्यवहाराचा GST सरकारकडे भरला नसेल, तर खरेदीदाराचा ITC नाकारला जाऊ शकतो.  या तरतुदीचा मुख्य वाद असा आहे की खरेदीदाराने विक्रेत्याला करासह रक्कम दिलेली असते. त्याच्याकडे बिल असते, माल प्राप्त झालेला असतो आणि व्यवहार जीएसटी रिटर्नमध्येही दिसत असतो. तरीदेखील विक्रेत्याने कर भरला न.......