“Burden of Innocence” म्हणजे करदात्याने किंवा व्यापाऱ्याने स्वतःची निरपराधता सिद्ध करावी लागणे. पारंपरिक कायद्यानुसार, एखाद्या व्यक्तीवर आरोप केला गेला तर तो आरोप सिद्ध करण्याची जबाबदारी शासन किंवा विभागाची असते. परंतु कर कायद्यांमध्ये, विशेषतः जी.एस.टी सारख्या कायद्यांमध्ये, अनेक वेळा ही तत्त्वे उलटी लागू होताना दिसतात. म्हणजेच, जी.एस.टी विभागाने ठोस पुरावा न देता फक्त शंका व्यक्त केली तरी, व्यापाऱ्यालाच आपण चुकीचे काही केलेले नाही हे सिद्ध करावे लागते. हाच “Burden of Innocence” चा मुख्य अर्थ आहे. जी.एस.टी कायद्यात व्यापाऱ्याने आपले रिटर्न स्वतः भरलेली असते, म्हणजेच स्वयं निर्धारणा केलेली असते. एकदा व्यापाऱ्याने रिटर्न भरून कर भरला की, सामान्यतः तो योग्य आहे असे गृहित धरले पाहिजे. मात्र प्रत्यक्षात असे दिसते की, विभागाकडून नोटीस आल्यावर व्यापाऱ्यालाच सर्व कागदपत्रे, व्यवहार, खरेदी-विक्री, ITC, बँक व्यवहार इत्यादी पुन्हा पुन्हा सिद्ध करावे लागतात. अनेक वेळा विभाग फक्त “संशयास्पद व्यवहार” किंवा “ITC संशयास्पद आहे” असे म्हटले की,.......