वस्तू व सेवा कर प्रणाली लागू करताना व्यापार सुलभता, पारदर्शकता आणि एकसंध बाजारपेठ निर्माण करणे हा मुख्य उद्देश होता. “Ease of Doing Business” या संकल्पनेवर आधारित ही करप्रणाली प्रत्यक्ष व्यवहारातही व्यापाऱ्यांना दिलासा देईल अशी अपेक्षा होती. मात्र, मालवाहतुकीदरम्यान होणारी वाहन अडवणूक हा विषय आजही व्यापारी, उत्पादक, वाहतूकदार आणि करसल्लागारांसाठी मोठा अडथळा ठरत आहे. अनेक प्रकरणांमध्ये वाहन नोंदणी क्रमांकातील एखादा अंक चुकणे, ई-वे बिलमधील पिनकोडमधील फरक, वजनातील किरकोळ तफावत, शब्दलेखनातील चूक, “Bill to – Ship to” व्यवहार नीट समजून न घेणे, चालकाचे अपुरे शिक्षण किंवा भाषेची अडचण अशा कारणांवरून वाहने अडवली जातात.रात्रीच्या वेळी किंवा सुट्टीच्या दिवशी दूर अंतरावर जाणे कर सल्लागारांना कठीण जाते. बहुतांश प्रकरणे करचुकवेगिरीशी संबंधित नसून केवळ तांत्रिक स्वरूपाची असतात. तरीसुद्धा अशा प्रकरणांमध्येही कठोर दंडात्मक कारवाई सुचवली जाते, ही बाब गंभीर चिंतेची आहे. जीएसटी कायदा, 2017 मधील कलम 129 नुसार, करचुकवेगिरीचा संशय असल्यास वस्तू व वाहन अडवण्याची.......