भारतीय संविधानामध्ये विधीमंडळ (संसद), कार्यपालिका (सरकार) आणि न्यायपालिका (कोर्ट) यांच्यातील अधिकारांचे समतोल संतुलन राखले गेले आहे. संसद कायदे बनवते, पण या कायद्यांचे संविधानाशी सुसंगततेचे परीक्षण करण्याचे अधिकार सुप्रीम कोर्ट आणि उच्च न्यायालयांना आहेत. अनुच्छेद १३१ आणि सर्वोच्च न्यायालयाचा मूळ अधिकार- भारतीय संविधानातील अनुच्छेद १३१ नुसार, केंद्र सरकार व राज्य सरकार किंवा दोन राज्यांमध्ये वाद झाल्यास सुप्रीम कोर्टाला त्या वादांवर थेट सुनावणी घेण्याचा अधिकार आहे. त्यामुळे सुप्रीम कोर्ट हे अशा घटनात्मक वादांमध्ये अंतिम निर्णय देणारे संस्थान मानले जाते. संसदचा प्राधान्यक्रम आणि न्यायिक परीक्षण- संसद कायदे बनवते, पण हे कायदे संविधानाशी सुसंगत आहेत की नाही, हे पाहणे कोर्टाचे काम असते. कोर्टाचा 'judicial review' म्हणजे न्यायिक परीक्षण हा संसदच्या अधिकारांवर एक महत्त्वाचा अंकुश आहे, जो कायदे संविधानाप्रमाणे आहेत की नाही, हे पाहतो. जीएसटी कायद्याअंतर्गत न्यायालयीन निर्णय- .......